चैत्र १९, २०७३- व्यावसायिक किसानले अब ७ करोडसम्मको कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको कृषि कर्जा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले ब्याज सीमा तोकेको हो ।
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउन नपाउने उल्लेख छ । ‘यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ब्याज अनुदानबाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नलिने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा छ, ‘साथै कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनाजस्ता शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।’
बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायन रोक्न सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत ५ प्रतिशतमै कृषि कर्जा दिलाउने घोषणा गरेको थियो । व्यावसायिक तरकारीखेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, बधशाला, मासुजन्य व्यवसायलगायतका कर्जामा यो सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । यीबाहेक सरकारले समय–समयमा अन्य कृषि व्यवसाय पनि थप्ने भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्ष तोकिदिएको छ । जमिन वा कृषि बाली धितोका रूपमा रहनेछ । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीका आधारमा पनि किसानले पाउन सक्नेछन् । ५ प्रतिशतबाहेकको बाँकी ब्याज रकम सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत अनुदानमा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा कृषकलाई ऋण लगानी गरेको अवस्थामा ५ प्रतिशत ब्याज कृषकबाट लिएपश्चात ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दाबी गर्नुपर्नेछ ।
‘त्यसैगरी बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषकलाई ऋण लगानी गरेको अवस्थामा ४ प्रतिशत ब्याज कृषकबाट लिएपश्चात ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैकसँग दाबी गर्ने’ कार्यविधिमा छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका पालामा ‘किसानहरूले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिँदा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर भए सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने’ घोषणा भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको ‘लापरबाही’ का कारण त्यस वर्ष यो कार्यक्रम लागू भएन ।
पुनपछि पाँचौं अर्थमन्त्री कृष्ण महराको पालामा आइपुग्दा कृषि ऋण लिन चाहनेले अब घटीमा ४ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पुग्ने भएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले ०७१ कात्तिकदेखि सहुलियत कर्जा लागू गरेको थियो ।
