पुस १८, २०७३- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले केही योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले घोषणा गरेका योजनाहरूमा गरिब, किसान, साना कारोबारी, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेटेको भारतीय सञ्चामाध्यमहरूले आइतबार जनाएका छन् ।
भारतीय नोट (भारु) ५ सय र १ हजारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापक आलोचना खेपेका उनले त्यसको बचाउ गर्न पछिल्लो घोषणा गरेको आलोचकहरूले बताएका छन् । आफ्नो सम्बोधनमा नोटबन्दीबारे उनले केही उल्लेख गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री मोदीको शनिबार रातिको सम्बोधनमा गरिबका लागि घर बनाउन सस्तो कर्जा उपलब्ध हुने बताएका छन् ।
उनले आवास योजनाअन्तर्गत दुई नयाँ योजना सुरु गरिने घोषणा गरे । यसअन्तर्गत सहरहरूमा नयाँ घर बनाउनका लागि ९ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ४ प्रतिशत र १२ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यस्तै गाउँमा नयाँ घर या पुरानो घरलाई विस्तार गर्नका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिने मोदीको पछिल्लो योजनामा उल्लेख रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री मोदीले ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी योजनाअन्तर्गत गरिबहरूका लागि बनाइने घरको संख्यामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बताएका छन् । उनको अर्को घोषणामा किसानहरूले ६० दिनसम्मका लागि कर्जामा ब्याज छुट पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘जुन किसानले सहकारी बैंक, केन्द्रीय बैंक या सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका छन्, तिनीहरूको ६० दिनको ब्याज केन्द्रीय सरकारले तिर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने, ‘दुई महिनाका लागि लिएको कर्जाको ब्याज जुन किसानले तिरिसकेका छन्, तिनीहरूले तिरेको रकम तिनकै खातामा जम्मा गरिनेछ ।’ उनले तीन महिनामा ३ करोड किसान क्रेडिट कार्डलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गरिने योजना पनि बनाएको बताए ।
साना कारोबारीका लागि उनले क्रेडिट ग्यारेन्टी बढाउने योजना उनले अघि सारेका छन् । उनले क्रेडिट ग्यारेन्टी १ करोड भारुबाट बढाएर २ करोड पुर्याइने बताए । ‘यसमा ननबैंकिङ कम्पनीहरूको ऋण पनि कभर हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘क्यास क्रेडिट लिमिटलाई २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत गरिनेछ ।’ यसैगरी क्रियाशील पुँजी कारोबारको २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत गरिनेसमेत उनले बताए । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा गर्भवती महिलालाई समेत समेट्दै उनीहरूका लागि ६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
भारतका ६ सय ५० भन्दा बढी जिल्लामा गर्भवतीलाई शिशु जन्म दर्ता, प्रसूति, खोप तथा पौष्टिक आहारका लागि ६ हजार रुपैयाँ दिइने घोषण उनले गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो राशि महिलाको खातामा रूपान्तरण गरिनेछ । हालसम्म यस योजनाअन्तर्गत ५३ जिल्लाका महिलाले ४ हजार भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका थिए । यो योजनालाई विस्तार गर्ने उनले बताए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकमा रकम सञ्चितका लागि उत्प्रेरित गराउने उद्देश्यले उनले साढे ७ लाख जम्मा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकले ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरे । ज्येष्ठ नागरिकले साढे ७ लाख रुपैयाँ १० वर्षसम्मका लागि मुद्दती खातामा जम्मा गरे ८ प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न लागेको समेत आफ्नो सम्बोधनका क्रममा जनाएका छन् । यसरी जम्मा गर्ने व्यक्तिले हरेक महिना आफ्नो ब्याज प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हाल भारतीय बैंकले यसमा ० दशमलव ५० प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले हुलाक कार्यालयमा ५ वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज पाउने योजनासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका यी पाँच योजनाहरू नोटबन्दीका कारण समस्या खेपेका भारतीय नागरिकलाई सम्बोधन गर्न चुकेको भन्दै विपक्षीहरूले विरोध गरेका छन् । विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री मोदीले नोटलाई अवैध बनाउने आफ्नो कदमलाई ऐतिहासिक ‘शुद्धि यज्ञ’ बताएका छन् ।
भारतमा नोटबन्दीको समयसीमा सकिए पनि समस्या समाधान अझै हुन सकेको छैन । त्यहाँ सर्वसाधारणका पुराना ५०० र १००० का नोटहरू ३० डिसेम्बरपछि अवैध भएका छन् । तर, गैरआवासीय भारतीय नागरिक (एनआरआई) हरूका लागि भने यी नोटहरू साट्ने समय सीमा बढाइएको छ । इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार एनआरआईहरूले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को कुनै पनि शाखामा जुन ३० सम्म अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्ने छन् । तिनीहरूका लागि यो सीमा ३१ मार्चसम्म तोकिएको थियो । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले शुक्रबार नोटबन्दीबारे विधेयकमा हस्ताक्षर गरे । उक्त विधेयकबाट एनआरआईले यो सुविधा पाउने भएका हुन् । यसअघि नयाँ वर्ष २०१७ का दिन कुनै पनि एटीएमबाट २५ सय भारुको साटो एक दिनमा १५ सयसम्म निकाल्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, सातामा २४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन नपाउने प्रवाधान कायम रहेको भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ ।
शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) का लागि एउटा मोबाइल एपको सार्वजनिक गरेका थिए । ‘बडा भीम’ अर्थात ‘भारत इन्टरफेस फर मोबाइल’ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि साझा हुने गरी उक्त ‘एप’ ल्याइएको बताइएको छ । यसैगरी आरबीआईले मोबाइल वालेटको सीमा बढाएर २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ ।
-एजेन्सीहरू
