पुस ९, २०७३- विद्युत प्राधिकरणले राजधानी उपत्यका ‘लोडसेडिङमुक्त अभियान’ लाई निरन्तरता दिन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आगामी पुस १७ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । सुख्यायामसँगै पानीको लेभल घट्दै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन पनि कम हुँदै गएकाले भारतबाट थप आयात हुने विद्युत् बराबरकै बिजुली मस्र्याङ्दी कोरिडोरबाट पुस १७ देखि नै राजधानीमा ल्याइने जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले दिए ।
उनका अनुसार भारतबाट आउने थप ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–हेटौंडाको १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट हेटौंडा र वरपरको क्षेत्रमा पठाइनेछ भने मस्र्याङ्दी कोरिडोरबाट हेटौंडामा पठाइँदै आएको ४० मेगावाट बिजुली राजधानीमा ल्याइनेछ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने थप बिजुली ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन हुँदै खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न बाँकी एउटा मात्र टावर बनाउन ढिलाइ भएकाले हेटौंडाको विकल्प रोजिएको हो ।
उक्त टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट आयात भइरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले पुस १७ देखि १२० मेगावाट र फेब्रुअरी १ तारिखदेखि १६० मेगावाट बिजुली आयात थाल्नेछ । फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–खिम्ती र खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याइनेछ । भारतबाट राजधानीमा ९० मेगावाट बिजुली ल्याउन थालेपछि हिउँद र चैत, वैशाख र जेठको सुक्खायाममा समेत राजधानी उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने विश्वास अधिकारीले व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रमण्डलले भारतीय कम्पनी एनभीभीएनका अधिकारीबीच नयाँदिल्लीमा बिहीबार भएको वार्तामा भारतबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता भएको हो । विद्युत् आयातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित प्रतियुनिट ३.६६ भारु (५ रुपैयाँ ६७ पैसा) खरिद गर्नेछ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित सम्झौता अवधिभर बिजुली लिए/नलिए पनि शुल्क तिर्ने ‘टेक अर पे’ सर्तमा बिजुली खरिद गर्नेछ । प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच २०१७ जनवरीदेखि मेसम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । वर्षायाममा भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नु नपर्ने भएकाले हिउँद र सुक्खायामका लागि मात्र सम्झौता गरिएको हो ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसन सम्पन्न हुन ढिलाइ भएकाले नेपालको अनुरोधमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले मुजफ्फरपुरमा सय मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएकाले थप ८० मेगावाट ल्याउन सम्भव भएको जानकारी अधिकारीले दिए ।
उनका अनुसार कटैया–कुसाहा (विराटनगर) र रक्सौल–परवानीपुर (वीरगन्ज) मा प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती प्रसारण लाइन यही डिसेम्बरभित्र सकिने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको छ । हिउँदमा राजधानी बाहिरसमेत लोडसेडिङ हुन नदिन यी दुई विद्युत् नाका हुँदै भारतबाट आगामी एक/डेढ साताभित्रै प्राधिकरणले ५०/५० गरी सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्ने भएको छ । भारतले सबै विद्युत् नाकाबाट गरी यही हिउँदयाममा थप २२० मेगावाट बिजुली दिने भएको छ ।
टनकपुर विद्युत् नाकाबाट समेत प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउने भएको छ । टनकपुरमा ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १ सय एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउन लागिएको हो । अहिलेकै ट्रान्सफर्मरबाट प्राधिकरणले तत्काल थप १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । एक महिनाभित्रै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट आयात गरिनेछ । उक्त नाकाबाट हाल ३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
हाल मुलुकमा साँझको समयमा बिजुलीको माग १ हजार २ सय ८६ मेगावाट छ । प्राधिकरणले विद्युत्को बढी माग हुने साँझको समयमा औद्योगिक करिडोरहरूमा लोडसेडिङ गरी घरायसी उपभोक्तालाई बिजुली निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेको छ । मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले विभिन्न विद्युत् नाकाबाट यो हिउँद र सुक्खायाममा भारतबाट ५६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले हिउँद र सुक्खायाममा भारतबाट ३४७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो ।
भारत सरकार वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली खरिद गरिदिन सकारात्मक रहेको जानकारी अधिकारीले दिए । ०७५ भित्र माथिल्लो तामाकोसीलगायतका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा बिजुली बढी भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतले किनिदिने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसित सकारात्मक छलफल भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसबाट नेपालको बिजुलीले भारतीय बजार पाउने वातावरण बनेको छ ।’
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीको नेतृत्वमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।
दुई पक्षबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । दुई पक्षबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने गरी भारत सरकारले निर्माण गरेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । निर्देशिकामा भारतले नेपालबाट विद्युत् प्राधिकरण या भारतको ५१ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीसित मात्र विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतबाहेकको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता नेपालको छ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतले सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राख्न आग्रह गरेका थिए । भारतीय अधिकारीले त्यसबारेमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जति सक्दो छिटो स्वीकृत गरी आयोजना निर्माणमा लैजानेबारेमा छलफल भएको छ । भारतीय कम्पनी बापकोसले पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार पारेको हो ।
वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमाथि नेपालले महाकालीको पानी आधाआधा बाँडाफाँट हुनुपर्नेलगायतको नेपाली सरोकार राखी भारतीय पक्षलाई आफ्नो लिखित धारणा (कमेन्ट) पठाइसकेको छ । आगामी फेब्रुअरी १५ भित्र डीपीआरमाथि दुवै पक्षले आआफ्ना कमेन्ट पठाई आदानप्रदान गर्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले दिए । ‘दुवै देशका ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरको बैठकमा डीपीआरमाथि दुवै देशबीच फेब्रुअरी १५ भित्र आ(आफ्ना लिखित धारणा आदानप्रदान गर्ने र सहमतिमा पुगेर छिट्टै डीपीआर स्वीकृत गर्ने समझदारी बनेको छ,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार फेब्रुअरभित्रै डीपीआर स्वीकृत गर्ने तयारी दुवै देशको छ । बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको २९ करोड रुपैयाँको बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट आयात भइरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले पुस १७ देखि १२० मेगावाट र फेब्रुअरी १ तारिखदेखि १६० मेगावाट बिजुली आयात थाल्नेछ । फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–खिम्ती र खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याइनेछ । भारतबाट राजधानीमा ९० मेगावाट बिजुली ल्याउन थालेपछि हिउँद र चैत, वैशाख र जेठको सुक्खायाममा समेत राजधानी उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने विश्वास अधिकारीले व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रमण्डलले भारतीय कम्पनी एनभीभीएनका अधिकारीबीच नयाँदिल्लीमा बिहीबार भएको वार्तामा भारतबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता भएको हो । विद्युत् आयातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित प्रतियुनिट ३.६६ भारु (५ रुपैयाँ ६७ पैसा) खरिद गर्नेछ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित सम्झौता अवधिभर बिजुली लिए/नलिए पनि शुल्क तिर्ने ‘टेक अर पे’ सर्तमा बिजुली खरिद गर्नेछ । प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच २०१७ जनवरीदेखि मेसम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । वर्षायाममा भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नु नपर्ने भएकाले हिउँद र सुक्खायामका लागि मात्र सम्झौता गरिएको हो ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसन सम्पन्न हुन ढिलाइ भएकाले नेपालको अनुरोधमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले मुजफ्फरपुरमा सय मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएकाले थप ८० मेगावाट ल्याउन सम्भव भएको जानकारी अधिकारीले दिए ।
उनका अनुसार कटैया–कुसाहा (विराटनगर) र रक्सौल–परवानीपुर (वीरगन्ज) मा प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती प्रसारण लाइन यही डिसेम्बरभित्र सकिने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको छ । हिउँदमा राजधानी बाहिरसमेत लोडसेडिङ हुन नदिन यी दुई विद्युत् नाका हुँदै भारतबाट आगामी एक/डेढ साताभित्रै प्राधिकरणले ५०/५० गरी सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्ने भएको छ । भारतले सबै विद्युत् नाकाबाट गरी यही हिउँदयाममा थप २२० मेगावाट बिजुली दिने भएको छ ।
टनकपुर विद्युत् नाकाबाट समेत प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउने भएको छ । टनकपुरमा ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १ सय एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउन लागिएको हो । अहिलेकै ट्रान्सफर्मरबाट प्राधिकरणले तत्काल थप १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । एक महिनाभित्रै नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट आयात गरिनेछ । उक्त नाकाबाट हाल ३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
हाल मुलुकमा साँझको समयमा बिजुलीको माग १ हजार २ सय ८६ मेगावाट छ । प्राधिकरणले विद्युत्को बढी माग हुने साँझको समयमा औद्योगिक करिडोरहरूमा लोडसेडिङ गरी घरायसी उपभोक्तालाई बिजुली निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेको छ । मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले विभिन्न विद्युत् नाकाबाट यो हिउँद र सुक्खायाममा भारतबाट ५६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले हिउँद र सुक्खायाममा भारतबाट ३४७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो ।
भारत सरकार वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली खरिद गरिदिन सकारात्मक रहेको जानकारी अधिकारीले दिए । ०७५ भित्र माथिल्लो तामाकोसीलगायतका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा बिजुली बढी भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतले किनिदिने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसित सकारात्मक छलफल भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसबाट नेपालको बिजुलीले भारतीय बजार पाउने वातावरण बनेको छ ।’
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीको नेतृत्वमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।
दुई पक्षबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । दुई पक्षबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने गरी भारत सरकारले निर्माण गरेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । निर्देशिकामा भारतले नेपालबाट विद्युत् प्राधिकरण या भारतको ५१ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीसित मात्र विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतबाहेकको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता नेपालको छ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतले सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राख्न आग्रह गरेका थिए । भारतीय अधिकारीले त्यसबारेमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जति सक्दो छिटो स्वीकृत गरी आयोजना निर्माणमा लैजानेबारेमा छलफल भएको छ । भारतीय कम्पनी बापकोसले पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार पारेको हो ।
वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमाथि नेपालले महाकालीको पानी आधाआधा बाँडाफाँट हुनुपर्नेलगायतको नेपाली सरोकार राखी भारतीय पक्षलाई आफ्नो लिखित धारणा (कमेन्ट) पठाइसकेको छ । आगामी फेब्रुअरी १५ भित्र डीपीआरमाथि दुवै पक्षले आआफ्ना कमेन्ट पठाई आदानप्रदान गर्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले दिए । ‘दुवै देशका ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरको बैठकमा डीपीआरमाथि दुवै देशबीच फेब्रुअरी १५ भित्र आ(आफ्ना लिखित धारणा आदानप्रदान गर्ने र सहमतिमा पुगेर छिट्टै डीपीआर स्वीकृत गर्ने समझदारी बनेको छ,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार फेब्रुअरभित्रै डीपीआर स्वीकृत गर्ने तयारी दुवै देशको छ । बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको २९ करोड रुपैयाँको बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
