यस्तो विकास खर्चले कहाँ पु-याउला

देशलाई एकै वर्षमा देखिन सकिने गरी समृद्ध बनाउने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय योजना तयार पारेको थियो तर यतिबेलासम्म ती सबै प्रायः कागजमा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ, जसले विकासको गतिलाई शून्य अवस्थामा नै छाडेको बुझाउँछ  साथै   सरकारी प्रशासनयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी योजना मात्रै थुप्रिँदा तिनको प्रशासन चलाउन मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने विकृति पनि उब्जिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरू भएको छ महिना बित्नै लाग्दासमेत कुल पुँजीगत तथा विकास बजेटको छ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष जेठमा नै बजेट भोषणा भएको थियो तर खर्च भने यति न्यून भयो पूरा वर्ष बित्दा पनि खर्चको प्रतिशत यस्तै रहने संकेत देखिन थालेका छन् । यता सरकार भने यस वर्षको विकास खर्च ८० प्रतिशत नघाउने बताइरहेको छ जुन व्यवहारमा पत्याउने आधार देखिँदैन ।
सरकारले चालू आवका लागि कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालूतर्फ ५८ दशमलव नौ, पुँजीगततर्फ २९ दशमलव सात र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ दशमलव चार प्रतिशत रहेको थियो । बाँकी रहेको छ महिनाको अवधिमा पूरै त परै जावस् सरकारले घोषणा गरेकोमा पनि अब ७४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुनुपर्ने हुन्छ । यता वर्ष बित्न भने आधा समयमात्र बाँकी छ, जसले  सरकारी घोषणा असम्भवजस्तो देखाएको हो । समयमै आयोजनाको अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाही, निकायगत समन्वयको अभाव र अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको हो । स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध, वन तथा वातावरणसम्बन्धी समस्या, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामग्री र जनशक्तिको अभावलगायत कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने सरकारी दाबी छ । तर यी नयाँ समस्या होइनन् । प्रत्येक  वर्ष रकम खर्च नभएको कारण भनी सधैं यसै भन्दै आइरहिएको पाइन्छ ।
विनियोजित विकास बजेट समयमै खर्च नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमै असर पार्दछ र विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुनुका साथै लागतसमेत बढ्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा समेत विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा सुधार नहुनुले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठछ नै । संसद्को विकास समितिमा गएको हप्ता यसबारे बृहद् छलफल भएको थियो । तयसमा पनि योजना कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका रहेको प्रशासन संयन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताइयो ।  एकातिर कर्मचारीको सरुवा गर्ने र सरुवा माग्ने प्रवृत्तिले विकास योजनाहरू प्रभावित भइरहेको अवस्था छ र  अर्कातिर स्थानीय संयन्त्रमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अनावश्यक राजनीतिकरणले समस्या पार्ने गरेको अनुभव प्रशासकहरुको रह्यो । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो । प्रत्येक वर्ष विकास खर्च झन्झन् कम हँुदै जानु र यता प्रशासनले यस्तो दोषमात्र देखाइरहने हो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।