पुस २, २०७३- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तीनदिने नवौं महाधिवेशन शनिबारदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ । आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक अधिकारलाई स्थापित गर्न जन्माइएको संस्था हो । महासंघको पहलमा सरकारले ५९ थरी आदिवासी जनजाति सूचिकृत छन् । तिनै सुचिकृतमध्ये ५६ जातीय संस्थाको छाता संगठनका रुपमा महासंघ रहेको छ ।
महासंघको महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्नसम्म भावी नेतृत्व कस्तो हुने भन्नेबारे कुनै सदस्य संगठनले दरिलो उम्मेदवारी घोषणा गर्न सकेका छैनन् । ती जातीय संगठनहरु ‘राजनीतिक दलको सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनसक्ने’ पूर्वानमानमा गुज्रिएका छन् ।
सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारलाई लिएर पञ्चायतकालदेखि आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ २०४८ सालमा गठन भएको हो । महासंघले पहिचानसहितको अधिकार, मुलुकको हरेक निकाय समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने भन्दैआएको छ । शासनसत्ताले किनारामा पुऱ्याएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने लगायत मुद्दा उठान गरेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा हरेक बेला नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने आवाज उठ्ने गर्छ । आदिवासी जनजाति महासंघको सवालमा समेत नेतृत्व परिवर्तन भएकै हो । तर, राजनीतिक दलहरुको ईशारामा नेतृत्व चयन हुने गरेपछि जनजातिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । ‘दलीय हस्तक्षेपले जनजाति महासंघ संकटमा गुज्रिएको छ,’ अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘महसंघमा दलीय आशीर्वादभन्दा हस्तक्षेपलाई थेग्न सक्ने आँटिलो र बलियो नेतृत्वका खाँचो छ ।’
पूर्वविधायक परी थापाको शब्दमा राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाँजरको बाँसुरी’ जस्तो भएको छ । दलहरुले पञ्चायतकाल ढाल्न, शाहवंशीय शासन सत्ता ढाल्न, गणतन्त्र ल्याउने बेलामा जनजातिहरुको मुद्दालाई आत्मसाथ गरिदिए । तर जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने बेलामा आयो, त्यतिखेर त्यही गाँजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् ।
जनजाति महासंघ स्थापनाकालदेखि २०६३ सालसम्म जातीय संस्थाले आलोपालो अध्यक्ष हुन्थे भने नेतृत्व महासचिवले लिन्थ्यो । महासंघले विधान संशोधन गरी अध्यक्षीय प्रणाली लागू गरेपछि प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप पढेको हो । महासंघको पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र महासचिव रामबहादुर थापामगर पहिलो संविधानसभामा क्रमश: एमाले र माओवादी कोटामा समानुपातिक सभासद बनेका थिए ।
‘म आफैं एमालेबाट सभासद थिएँ तर जनजातिको मुद्दामा पार्टीसित कुनै सम्झौता गरिनँ,’ सदनभित्र ककस र सडकमा आन्दोलन उरालेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘तर, अहिलेको नेतृत्वको गतिविधिप्रति कुनै अधिकारकर्मी सन्तुष्ट छैनन् । व्यक्तिगत लाभमात्र लिए, जनजाति मुद्दाबारे संसद र सडकमा कुनै आवाज निकाल्न सकेनन् ।’ कमजोरी सुधार्न सक्ने व्यक्तिगतभन्दा मुद्दाप्रति समर्पित नेतृत्वको खाँचो रहेको उनले बताए ।
जनजाति महासंघको २०७० सालमा चितवनमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट नगेन्द्र कुमाल अध्यक्ष र पेम्बा गुरुङ भोटे महासचिवमा चुनिए । ती दुवैजना दोस्रो संविधानसभामा क्रमश: कांग्रेस र एमालेबाट समानुपातिक सभासद बन्न पुगे । महासंघको वर्तमान चार वर्षे कार्यकालमा आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरू ओझेलमा पारेको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
अघिल्लो जनगणनाअनुसार ३७ दशमलव २ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् । ‘महासंघ १ करोड २५ लाख आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषाका निम्ति लड्ने अधिकारसम्पन्न संगठन हो,’ महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पा भन्छन्, ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको महासंघको नेतृत्व पार्टीप्रति आस्थावान भएर पनि पहिचानप्रति सम्झौता गरेनन् । तर अहिलेको नेतृत्व जनजातिको पक्षमा सैद्धान्तिक प्रस्तावसमेत फिर्ता लिएर पार्टीप्रति बफादार बने ।’ संविधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव शेर्पाले भने, ‘संविधानमा हाम्रो मुद्दा टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा विगतको प्रवृत्ति त्यागेर पार्टीविरुद्ध सशक्त ढंगले लाग्न सक्ने नेतृत्व चयन हुन जरुरी छ ।’
पूर्वमहासचिव डा. ओम गुरुङ महासंघको वर्तमान नेतृत्व पार्टी परस्त भएकाले जनजाति आन्दोलनलाई धोखा दिएका बताए । महासंघको विधानअनुसार हरेक तीन वर्षमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर वर्तमान नेतृत्वले नौ महिना बितिसकेपछि महाधिवेशन गराउन लागेकोप्रति गुरुङले खेद प्रकट गरे । ‘संस्था डुबाउने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्दै मुद्दा ओझेलमा पार्ने, महासंघलाई जागीर खाने एनजीओजस्तो बनाए,’ अधिकारका लागि लड्ने संस्थालाई घात गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ठूला जनसंख्या भएका जातीय संस्थासमेत महासंघलाई सही मार्गमा ल्याउन चुके ।’
महासंघले नेतृत्व गर्न नसकेपछि पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल’ गठन गर्नुपरेको डा. गुरुङले बताए । उनी उक्त आन्दोलनका प्रवक्तासमेत छन् । ‘तर महासंघ नै विमुख भएपछि जनजाति आन्दोलन उठ्न सकेन,’ वर्तमान नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल उपलब्धिविहीन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अबको नेतृत्व परिपक्व, त्यागी हुनुपर्छ । पार्टीप्रति आस्था हुन्छ नै तर आदिवासी जनजाति मुद्दालाई उठान गरी आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने हुनुपर्छ । नत्र महासंघ हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन ।’ मुद्दाप्रति चेतनशील, अडिग, दलीय स्वार्थभन्दा मुद्दा हाँक्न सक्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको गुरुङ उल्लेख गर्छन् ।
अर्का पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङ महासंघको सदस्य संगठनहरु नै राजनीतिक दलको भागबन्डामा परेकाले महासंघ कमजोर बनेको बताए । ‘भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघका सदस्य संगठनहरुले हो,’ आदिवासी जनजातिका मुद्दाप्रति अघिल्ला नेतृत्व, विज्ञहरुसित कुनै छलफल नचलाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, सबै पार्टीका एस मेन बने । नत्र महासंघमा कस्ता र केका लागि अध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारी सदस्यहरु चुन्ने भन्नेबारे बहस हुनुपथ्र्यो । कसैले गरेका छैनन् ।’ महासंघका व्यक्तिभन्दा संगठनको मुख्य भूमिका हुनेसमेत बताए ।
महासंघका वर्तमान अध्यक्ष तथा सांसद नगेन्द्र कुमाल आफ्नो कमजोरीलाई घुमाउरो शैलीमा स्वीकार्दै आदिवासी जनजातिको मुद्दा संविधानले समेट्न नसकेको बताए । ‘हाम्रा मुद्दा संविधानले समेट्न सकेको छैन,’ महासंघले अपूरो मुद्दालाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गराउन पहल गरेको उल्लेख गर्दै कुमालले भने, ‘संविधानले सम्बोधन गराउन रोडम्यापसहित सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ महासंघले नवौं महाधिवेशनका निम्ति ‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान ।’ नारा तय गरेको छ ।
अध्यक्ष कुमालले नवौं महाधिवेशनमा अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिलाई एकीकृत हुने तथा महिलाको समेत प्रतिनिधित्व बढ्ने गरी महासंघको विधान संशोधन गरेको बताए । ‘महासंघ अब प्रादेशिक संघीयताको ढाँचामा जान्छ,’ उनले भने, तितरबितर आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम महासंघले गर्छ ।’ नयाँ नेतृत्वबारे भने कुनै तालमेल नभएको उनले जनाए ।
