मंसिर २२, २०७३- उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० वटा मात्र मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालय घटाउन सकिने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।
हाल कायम ३१ वटा मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च बढाएको, अधिकार क्षेत्रमा विवाद देखिएको र चुस्त व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला समितिबाट मन्त्रालय घटाउने सुझाव आएको हो । त्यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ ।
‘मन्त्रीहरूको संख्या बढी हुनुको अर्थ मन्त्रालय थप्नु होइन । उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद्चाहिँ २५ जनाको हुने भनिएको हो,’ समितिका संयोजक काशीराज दाहालले प्रतिवेदनमा भएका सुझाव उल्लेख गर्दै मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेकै मन्त्रालय संख्या राखेर संघीयतामा जाने हो भने असाध्यै खर्चिलो र बोझिलो हुने भएकाले कटौती गर्न सुझाव दिइएको हो ।’
प्रतिवेदनले प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, संघीय मामिला, गृह, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मानव संसाधन विकास मन्त्रालय गठन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय र विकास र केन्द्रीय निजामती सेवाको कार्यक्षेत्र दिइनुपर्ने सुझाव छ । त्यसो हुँदा हालका शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी तथा रोजगार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत खारेजीमा पर्नेछन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हेर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई एकै बनाउन भनिएको छ भने जलस्रोत र कृषिलाई समेत गाभ्न सकिने सुझाव छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गरी केन्द्रीय सडक, विज्ञान प्रविधि, भौतिक विकास र रेलमार्गको कार्यक्षेत्र दिइनुपर्ने उल्लेख छ । ‘यसरी मन्त्रालय गाभ्दा अहिले भएका सबै मन्त्रालयहरू समेटिने छन् । कार्यक्षेत्रमा विवादसमेत हुँदैन । साधारण खर्चसमेत आधा घटाउन सकिन्छ,’ दाहालले भने ।
गरिबी निवारण कोष र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित काममा बेग्लै मन्त्रालय जरुरी नभएको समेत प्रतिवेदनमा छ । सरकारले सत्ता साझेदार दललाई कोटा पुर्याउन विभिन्न समयमा मन्त्रालय टुक्र्याई भागबन्डा गर्दा मन्त्रालय संख्या बढी भएको हो । समितिले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ । कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेशमा समायोजन गरिनुपर्ने, नयाँ संरचनामा कर्मचारी संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
