बागमती नदीका लागि सरकारले लिएको जग्गाको मुआब्जा दिन माग

२१, मङ्सीर, २०७३
गुहेश्वरी देखी गोकर्ण सम्म सरकारले बागमती नदी किनारको जलप्रवाह
शुद्धिकरण गर्ने उद्धेश्यले  बागमती किनारका किसानको खेतियोग्य नीजि
जग्गा अतिक्रमित ग¥यो । हालसम्म पनि नीजि सम्पती राज्यले हडपेर मुआब्जा
दिएको छैन । जोरपाटी गोठाटार क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा
नपाउँदा स्थानीय बासी हातमा लालपुर्जा भएर पनि सुकुम्बासी बनेको दुखेसो
गर्छन । नदी व्यवस्थित गर्न सम्वन्धित जग्गाधनीको अनुमति नलिइ
द्वन्द्वकालिन नेपाली सेनाको प्रयोग गरी राज्यले लालपुर्जा रहेको नीजि
सम्पती हडपेको पिडीत स्थानीय किसानको आरोप छ । पटक पटक स्थानीय वासी, सो
क्षेत्रका सांसद र मन्त्रीका विचका छलफल हुन्छ तर नतिजा निस्कदैन ।
आइतवार सांसदद्वय रामेश्वर फुयाल र दिपक कुइकेल सहित स्थानीय बासीको
टोलीले सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह के.सी. लाई भेटी समस्या समाधान
गरिदिन माग गरेका छन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री के.सी.ले आफुले पीडित
जनताको मर्मअनुसार तत्काल मुआब्जाको पक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता
व्यक्त गरेका छन । “पीडित ले न्याय पाउनेछ राज्य ले ब्याक्तिगत जग्गा
हडपन पाउदैन, सरकारले तत्काल क्षतीपूर्ती बोहोर्न फाईल अगाडि बढाउछ ।”
उनले भने एक हपता भित्र सम्पुर्ण कागज पत्र पेश गर्न पनि मातहत निकायलाई
निर्देशन गरेका छन् ।
सांसद फुयालले १८८ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीले १८ बर्षदेखी संघर्ष
गरिरहेकाले तत्काल मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन । “जनताको
जिवीकाको सवालमा अधिकार सम्पन्न बागमती बेखबर छ । सिंहदरवारमा
ज्ञापनपत्रको गरुङ्गो फाईल भएको छ । न्यायिक मुआवजा देउ ।” सांसद फुयालले
भने । उहाँले आफुले २०७१ फागुन २१ गते संसदमा बोल्दै बागमती कोरिडोरको
नाममा स्थानिय जनतासँग लिइएको गोकर्ण देखी गुहेश्वरी सम्मको जग्गाको
राज्यले दिनुपर्ने मुद्धा उठाए पनि राज्यको अहिलेसम्म ध्यानाकर्षण हुन
नसकेको बताए । सांसद दिपक कुइकेलले राज्यले पटक पटक प्रतिवद्धता व्यक्त
गरे पनि सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको बताए । उनले राज्य ले ब्याक्तिगत
जग्गा हडपन पाईदैन भन्नेमा मन्त्री के.सी.को समेत एकमत रहेको र पक्रिया
अघि बढाउने प्रतिवद्धता रहेकोले पीडितले क्षतीपूर्ती पाउनमा आशावादी
रहेकोे बताए ।
स्थानीय पडित भने सिंहदरवार धाउदा हैरान भएको गुनासो गर्छन । राजधानीमै
रहेर यतिधेरै संघर्ष गर्दा पनि काम नहुदा उनिहरु ीनराश समेत भएका छन ।
तत्कालिन मन्त्री नारायण खड्कासँगको २०७२ बैशाख २९ भएको छलफलमा पिडित
पक्ष, सरोकारवाला र अन्य थप प्रतिनिधिहरु सहितको एक समिति गठन गरी समस्या
समाधान गरिने बताइए पनि प्रतिवद्धतामै सिमित रह्यो । “यसअघिका
राज्यमन्त्री मञ्जु चौधरीसँगको छलफलमा समेत तत्काल काम अघि बढाउने
आश्वासन प्राप्त भएको थियो तर काम अघि बढेन” पीडित बलराम चौलागाईले बताए