मंसिर ११, २०७३- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बर ८ तारिखको साँझ ८ बजे एक सम्बोधन मार्फत पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे । यो घोषणा धेरैका लागि आकस्मिक तथा अप्रत्यासित थियो । उनले सम्बोधनको केही मिनेटअगाडि क्याबिनेटमा जानकारी गराउँदा केही मन्त्रीहरूलाई मात्र यसबारे जानकारी थियो ।
सम्बोधन मार्फत मोदीले कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने र जाली नोटहरूलाई अन्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन् । तर, उनी यति उद्देश्यमा मात्र सीमित छैनन् । जानकारहरूका अनुसार यसका केही राजनीतिक पाटासमेत छन् । त्यसलाई समेत विचार गरेर मोदीले यति बेलाको समय रोजेका हुन् । मोदीले यो निर्णय यस्तो बेला लिएका छन्, जति बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू उत्तरप्रदेश निर्वाचनको तयारीमा छन् । आगामी वर्षको सुरुमै उत्तरप्रदेश, पन्जाब र अन्य केही राज्यमा विधानसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यति मात्र होइन केही प्रदेशमा उपनिर्वाचनहरूसमेत भइरहेका छन् । उत्तरप्रदेशको निर्वाचनले समग्र लोकसभाको निर्वाचन लाई नै अ सर गर्नेछ ।
यसले मतदातालाई प्रभावित पार्न दलहरूले बाँड्न लागेको पाँच सय र हजारको नोटलाई प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले त, उत्तरप्रदेशको निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागेका राजनीतिक दलहरू यति बेला मोदीको कदमको विरुद्धमा दिल्लीको संसद् र सडकमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।
उत्तरप्रदेशलाई भारतीय राजनीतिको मुटु मानिन्छ । भारतका १६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या यस प्रदेशमा बस्छन् । भारतको ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा उत्तरप्रदेशबाट ८० सांसद चुनिन्छन् । उक्त प्रदेशमा सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले अप्रत्यासित विजय हासिल गरेको थियो । विधानसभा र आगामी लोकसभा निर्वाचनमा पनि ऊ त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ ।
एक प्रतिवेदनअनुसार विपक्षी कांग्रस पार्टीको ९३ प्रतिशत र भारतीय जनता पार्टीको ९१ प्रतिशत आम्दानी सूचीकृत नभएको स्रोतबाट प्राप्त हुने गर्छ, जुन बंैकभन्दा पनि नगदमा कारोबार हुने गर्छ । यो निर्णय त्यस्तो समयमा आयो जति बेला सबै राजनीतिक दल उत्तरप्रदेशको निर्वाचनका लागि चन्दा उठाउने अभियानमा थिए । विपक्षीहरूले सरकारले गरेको तयारीबारे सत्तारूढ बीजेपीलाई पहिल्यै थाहा भएको आरोप लगाएका छन् ।
भारत र पाकिस्तानमा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि र माओवादी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय पनि यो घोषणाको देखिन्छ । यो घोषणासँगै भारत र पास्कितानका बीचमा हुने गरेका गतिविधिहरूमा निकै कमी आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
तयारी लामो थियो
मोदीले यो निर्णय गर्नुका पछाडि थुप्रै कारण थिए । त्यसमध्ये एउटा कालोधन थियो जसले भारतको अर्थतन्त्रलाई निकै हिर्काइरहेको थियो, भ्रष्टाचार बढिरहेको थियो, नक्कली नोटले हैरान पारेको थियो अनि जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको थियो । गत जुन महिनामै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मोदीले कर छल्नेहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए । त्यसपछि सेप्टेम्बर २ मा एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘सेप्टेम्बर ३० पछि मैले कडा निर्णय लिएँ भने मलाई दोष नदिनुहोला ।’
सुरुमा गत जनवरीतिरै दुई नोटलाई रद्द गर्ने विषयमा तयारी थालिएको थियो । त्यति बेला बजेटसँगै यसलाई घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर पर्याप्त तयारी अभावमा त्यो अगाडि बढ्न सकेन । ६ महिनाअगाडि नै रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई २ हजार र पाँच सयको नयाँ नोट प्रिन्ट गर्न निर्देशनसमेत दिइसकिएको थियो । सरकारले स्रोत नखुलेका रकमलाई ४५ प्रतिशत कर तिरेर कानुनी बनाउने अवसरसमेत दिएको थियो । तर त्यो त्यति सफल नभएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । तर पाँच सय र हजारको नोट रद्द हुनेबारेमा भने अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा थियो ।
कालोधनवालाका अनेक उपाय
मोदीको घोषणासँगै कालोधनलाई सेतो बनाउने विभिन्न चोर बाटाहरू प्रयोग गरिएका छन् । विशेषत: जसको बैंकमा खाता छैन, उनीहरूले अर्काको खातामा पैसा जम्मा गरिरहेका छन् । त्यसैले मोदीको यो कदमले कालोधनलाई नियन्त्रण गर्छ नै भन्न सकिने अवस्था नभएको अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको नाममा खाता खोल्नेदेखि उनीहरूलाई पैसा साट्नेलगायतका कार्यहरू गर्न लगाइएका खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार नोट रद्द गर्ने घोषणा गरेलगत्तै कालोधनलाई सेतो बनाउन बजारमा सुन किनबेचको भीडभाड बढेको थियो भने अर्बौं रुपैयाँका गाडीहरू अर्डर गरिएका थिए । धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा विदेशी बैंकहरूमा जम्मासमेत गर्न थालेका छन् । सहकारीहरूले पुरानो मिति राखेर नोटहरू साटिरहेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई अर्काे वर्षको तलबसमेत दिइरहेका छन् । धेरै युवा बेरोजगारलाई आफ्नो कर्मचारी देखाएर उनीहरूका नाममा पैसा निकासा गर्ने गरिएको पनि पाइएको छ ।
कम मूल्यमा नोट साट्ने अर्काे विकल्पसमेत प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी धेरैले आफूसँग भएको पैसा मन्दिरमा भेटी चढाएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । हजार र पाँँच सयका नोटहरू गंगा नदीमा भेटिएका खबरहरूसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रतिबन्धले पारेको सामाजिक असर
नोटमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण गरिब तथा मध्यमवर्गलाई पनि उत्तिकै असर गरिरहेको छ । पैसा साट्न लाइनमा बसेका वृद्धवृद्धाहरूको मृत्युसमेत हुन थालेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बैंकमा नोट साट्न बसेकाहरूको मृत्यु हुनेको संख्या चालीस नाघेको छ । त्यसैगरी पैसा अभावमा केही आत्महत्याका खबरसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
नोट प्रतिबन्धले सामान्य किसान समस्यामा पर्न थालेपछि गत सोमबार भारतीय अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गरायो— सरकारी पसलबाट पुरानो नोटले पनि बीउ किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नोट अभावकै कारण किसानहरूले क्रण तिर्न नसकेका उदाहरणहरूसमेत बाहिर आएका छन् ।
नोट प्रतिबन्धले विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यहरूमा पनि असर गर्न थालेपछि सरकारले बिहेका लागि बढी रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गर्यो । विवाहको प्रयोजनका लागि साढे दुई लाख झिक्न पाउने तर त्यसका लागि पर्याप्त कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । अस्पतालहरूमा समेत बिरामीका आफन्तले समस्या भोगिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
यसले भारतको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको एउटा ठोस जवाफ अर्थविद्हरूसँग छैन । यसका धेरै सम्भाव्य असरहरू हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, घरजग्गा कारोबारमा धेरै नै कालोधनको प्रयोग भइरहेकाले उक्त क्षेत्रमा भने यो निर्णयले धेरै नकारात्मक असर गर्न सक्ने बताइएको छ । यसले केही कालोधन करको दायरामा आउने र कर बढ्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
यसअगाडि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा तीन वर्षअगाडि एक हजार, पाँच हजार र दस हजारको नोट रद्द गरिएको थिए । त्यसैगरी सन् १९७८ मा हजार, पाँच हजार र १० हजारका नोटहरू रद्द गरिएको थिए ।
नेपाल र नेपालीमा परेको असर
मोदी सरकारले यो घोषणापछि भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू प्रभावित भएका छन् । मजदुरी गर्ने र कुनै परिचयपत्र नभएकाहरूले यो समस्या निकै नै भोग्नुपरिरहेको छ । भारतमा काम गरेर भारतीय रुपैयाँमै तलब बुझ्नेहरूले जम्मा गरेको रकम साट्न निकै कठिनाइ भोगिरहेका छन् । नयाँ नोट अभाव र रेमिटेन्स कम्पनीहरूले पुरानो नोटलाई अस्वीकार गरेका कारण घरमा पैसा पठाउनसमेत उनीहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । भारतमा बैंकमा खाता नभएकाहरूले नेपालको एटीएमबाटै आफ्नो खर्च चलाइरहेका थिए । तर एटीएमबाट पनि दिनमा दुई हजार मात्र झिक्न पाउने व्यवस्था गरिएका कारण नेपालीले समस्या झेलिरहेका छन् ।
नोट प्रतिबन्धको चपेटामा भारतमा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि औषधि–उपचारका लागि आउनेसमेत छन् । नेपाली डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भारतमा राम्रोसँग नचल्दा पनि उत्तिकै समस्या छ ।
भारत सरकारको यो कदमले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्ने नै देखिन्छ । विशेषत: यो कदमले गैरकानुनी रूपमा भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने देखिन्छ । यसले गर्दा कानुनी रूपमा हुने रेमिट्यान्सको कारोबारमा वृद्धि हुनेछ । यसका साथै नक्कली भारुको नियन्त्रणका लागि नेपाली प्रहरीलाई पनि सजिलो हुने देखिन्छ ।
