मंसिर १०, २०७४-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार मतदान हुँदैछ । दुई वर्षअघि संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटमा मतदान हुनेछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा ३७ क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ । प्रदेशसभातर्फ भने ७४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ७ वटै प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । संविधानसभा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० सिट छन् । ती जिल्लामा दुवै सभाको समानुपातिक सिटका लागिसमेत मतदान हुनेछ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र संख्याको दोब्बर प्रदेशसभा क्षेत्र छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गत भदौमा संविधानले तोकेको संख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र सीमा निर्धारण गरेको थियो । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएयता संसदीय निर्वाचन भएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर ०५९ असोज १८ गते शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यही अवधिमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, आन्दोलनमा रहेका ७ दल र सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा ०६३ वैशाख ११ गते ०५९ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी शासकीय अधिकार जनतामा फिर्ता भयो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संवैधानिक राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । ०६४ र ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने अधिकारसमेत थियो । मधेस आन्दोलनको जगमा मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गर्यो ।
०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । ०५९ असारयता जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा पनि यही वर्ष निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पुन:संरचनापछिको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् ।
यति बेला संघ (केन्द्र) सरकारका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । दुवै सभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय संरचना यसअघि पनि रहेको र निर्वाचनसमेत भएका थिए । तर प्रदेशको संरचना र त्यसको निर्वाचन नेपालका लागि बिल्कुल नौलो हो । संविधानले देशभर ७ वटा प्रदेश बनाएको छ ।
संविधानले आगामी माघ ७ भित्र संघीय संसद् निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुडकिलोको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भइसकेको छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका र भ्रमलाई पनि यो निर्वाचनले अन्त्य गर्नेछ ।’ उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सफलतासँगै संविधान कार्यान्वयन हुने र संघीय गणतन्त्र सुदृढ भई राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
